विधायक दीपस्तंभ वृत्तसेवा
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी दिनांक १ फेब्रुवारी २०२५ रोजी सन २०२५-२६ चा अर्थपूर्ण अर्थसंकल्प सादर केला.त्यात शेती , शिक्षण, आरोग्य, व्यवसाय, उद्योजक,पेन्शन, संरक्षण,खते,खाद्य, पेट्रोलियम,पुर्वोत्तर विकास, उर्जा,विदेश, आर्थिक,गृह,व्याज, आयटी दूरसंचार, ग्रामीण विकास, विज्ञान विभाग, सामाजिक कल्याण, वाहतूक,शहरी विकास, आरक्षित निधीतून संसाधने,करप्रशासन इत्यादी विविध विषयांवर खर्चाकरीता तरतूदी केल्या आहेत.अशापैकीच अत्यंत गुंतागुंतीची समजली जाणारी करप्रणाली संदर्भात व्यावसायीक, नोकरदार,सर्व सामान्य व मध्यमवर्गीय आदींना समजेल असे सहजसोप्या पध्दतीने चार्टर्ड अकाउंटंट मोहन बाळबुध्दे यांनी विधायक दीपस्तंभ न्यूज शी शेअर केलेले कर विश्लेषण!
📢 बजेट 2025 – महत्त्वाचे कर सुधार 📢
व्यक्तिगत उत्पन्नकर सुधार (Income Tax Reforms)
👨💼 व्यक्तिगत उत्पन्नकर:
• नवीन करप्रणाली अंतर्गत ₹12 लाखांपर्यंत उत्पन्न करमुक्त.
• पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवले गेले असून करमुक्त मर्यादा ₹12.75 लाख झाली.
कर दर (Tax Rates) – मूल्यांकन वर्ष 2026-27
👨💼 व्यक्ती, हिंदू अविभाजित कुटुंब (HUF), संघटना (AOP, BOI, AJP) – नवीन करप्रणाली:
• 💰 ₹4,00,000 पर्यंत – शून्य कर
• ₹4,00,001 ते ₹8,00,000 – 5%
• ₹8,00,001 ते ₹12,00,000 – 10%
• ₹12,00,001 ते ₹16,00,000 – 15%
• ₹16,00,001 ते ₹20,00,000 – 20%
• ₹20,00,001 ते ₹24,00,000 – 25%
• ₹24,00,000 पेक्षा जास्त – 30%
🏦 सहकारी संस्था:
• ₹10,000 पर्यंत – 10%
• ₹10,001 ते ₹20,000 – 20%
• ₹20,000 पेक्षा जास्त – 30%
• 🆕 नवीन करप्रणाली अंतर्गत: 22%
🏢 संस्था (Firms), स्थानिक प्राधिकरण (Local Authorities): 30%
🏢 घरेलू कंपन्या (Domestic Companies):
• ₹400 कोटीपर्यंत उलाढाल – 25% (नवीन करप्रणाली)
• ₹400 कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल – 30%
🏢 इतर कंपन्या: 35% (विशेष दर लागू असलेल्या उत्पन्नाव्यतिरिक्त)
कलम 87A अंतर्गत सवलत (Rebate under Section 87A)
• वित्तीय वर्ष 2025-26 साठी:
• नवीन करप्रणाली (115BAC) अंतर्गत ₹12,00,000 पर्यंत उत्पन्नावर ₹60,000 ची कमाल करसवलत उपलब्ध.
✂️ TDS/TCS सुधार व सुलभता (TDS/TCS Rationalization)
• कर कपातीचे दर कमी व मर्यादा वाढवली.
• 👴👵 ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बँक व्याजावरील करसवलत ₹50,000 वरून ₹1 लाख पर्यंत वाढवली.
• 🏠 भाडेवरील TDS साठी मर्यादा ₹2.40 लाखांवरून ₹6 लाखांपर्यंत वाढवली.
• ✈️ LRS अंतर्गत परदेशी पाठवलेल्या पैशांवरील TCS मर्यादा ₹7 लाखांवरून ₹10 लाखांपर्यंत वाढवली.
• 📚 शैक्षणिक खर्चासाठी कर्ज घेतल्यास TCS लागू नाही.
• 🛍️ वस्तू विक्रीवरील TCS रद्द, त्यामुळे अनुपालन सोपे होईल.
• 💳 PAN नसलेल्या प्रकरणांमध्येच जादा TDS कपात लागू.
• ⏰ TCS उशिरा भरल्यास, परंतु विवरणपत्र भरण्याच्या तारखेपर्यंत भरल्यास सवलत.
✅ स्वेच्छा अनुपालन (Voluntary Compliance)
• 📅 सुधारित विवरणपत्र (Updated Returns) दाखल करण्याची मुदत 4 वर्षांपर्यंत वाढवली.
⬇️ अनुपालनाचा बोजा कमी (Reduced Compliance Burden)
• 🏥 लहान धर्मादाय संस्था नोंदणी कालावधी 5 वर्षांवरून 10 वर्षे केला.
• 🏡 2 स्वमालकीच्या मालमत्तांसाठी करसवलत (पूर्वी 1 मालमत्ता होती).
• 3 वर्षांचा नवीन ट्रान्सफर प्राइसिंग कार्यक्रम, व्यवसायांना स्थिरता मिळणार.
💼 रोजगार आणि गुंतवणूक (Employment & Investment)
• 🏭 इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन योजनांसाठी कर स्थिरता प्रदान.
• 🚢 भारतीय जहाज कायदा 2021 अंतर्गत नोंदणीकृत जहाजांसाठी टनेज करयोजना लागू.
• 🚀 भारतीय स्टार्टअप्ससाठी कर प्रोत्साहन 5 वर्षांनी वाढवले.
• 🏢 IFSC मधील शिप लिझिंग, विमा कार्यालये आणि ट्रेझरी केंद्रांसाठी विशेष करसवलती.
• 🏛️ Category I आणि II AIF साठी करसंबंधी स्थिरता.
• 🗓️ सॉव्हरिन वेल्थ फंड व पेन्शन फंड गुंतवणुकीसाठी अंतिम तारीख 31 मार्च 2030.
💰 महसूल परिणाम (Revenue Impact)
• थेट कर महसुली तोटा: ₹1 लाख कोटी
• अप्रत्यक्ष कर महसुली तोटा: ₹2,600 कोटी
🆕 नवीन ठळक सुधारणा:
• 📄 आयातदार व निर्यातदारांना कस्टम ड्युटी संबंधित चुका सुधारण्याची संधी, दंडाशिवाय भरणा शक्य.
• ⏳ प्रोव्हिजनल अस्सेसमेंटची कालमर्यादा 2 वर्षे (1 वर्ष वाढवण्याची शक्यता).
• 🛳️ आयात केलेल्या इनपुट्सचा वापर करण्याची मुदत 6 महिन्यांवरून 1 वर्ष केली.
🔍 निष्कर्ष:
हे बजेट करदात्यांना दिलासा देणे, व्यवसाय सुलभ करणे आणि देशांतर्गत उत्पादन व निर्यात वृद्धीला चालना देणे यावर केंद्रित आहे. 🚀
संकलन व प्रसिद्धी:💻🧾
✍️🎙️विलास गोंदोळे
संपादक
विधायक दीपस्तंभ न्यूज
