विधायक दीपस्तंभ वृत्तसेवा
गडचिरोली: साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या.गडचिरोली जिल्हा कार्यालयास सन 2025-26 या आर्थीक वर्षा करिता थेट कर्ज योजनेचे 40 चे उदिष्टे असुन थेट कर्ज योजने अंतर्गत रु.100000/- मध्ये महामंडळाचे अनुदान रु. 10000/- व 5 टक्के लाभार्थी सहभाग रक्कम रुपये 5000/- व उर्वरीत 85000/- महामंडळाचे कर्ज आहे. थेट कर्ज योजनेचे कर्ज प्रस्ताव गडचिरोली जिल्हयातील मातंग समाजातील 12 पोटजातीतील इच्छुक अर्जदाराकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत. कर्जाचे अर्ज दिनांक 16 सप्टेंबर 2025 ते 16 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत दिले जातील व पूर्ण असलेले अर्ज स्वीकारले जातील.
गडचिरोली जिल्हयातील मांग, मातंग, मादगी, मादिगा समाजातील इच्छुक अर्जदाराचे वय 18 ते 50 असावे. वार्षीक उत्पन्न रु. 3 लाख पेक्षा जास्त नसावे तसेच अर्जदाराने या पुर्वी महामंडळाच्या कुठल्याही योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा नियमाप्रमाणे आवश्यक त्या कागदपत्राची पुर्तता करुन कर्ज प्रस्ताव दोन प्रती जिल्हा कार्यालयात स्वतः अर्जदाराने मुळ कागदपत्रासह उप स्थत राहुन दाखल करावेत. त्रयस्थ / मध्यस्थामार्फत कर्ज प्रकरणे स्विकारण्यास येणार नाहीत.
कर्ज प्रकरणासोबत जोडावयाची कागदपत्रेः
जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, दोन फोटो, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पॅन कार्ड, घर टॅक्स पावती, कोटेशन व्यवसायाबाबत. जागेचा पुरावा, प्रकल्प अहवाल, ग्रामपंचायत / नगरपालीका / यांचे नाहरकत प्रमाणपत्र किंवा शॉप अॅक्ट परवाना, व्यवसायासंबंधी तांत्रिक प्रमाणपत्र, शैक्षणीक दाखला, अनुदान किंवा कर्ज ने घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र, अर्जदाराचे सिबील केडीट स्कोअर किमान 500 असावा, अर्जदाराचे आधारकार्ड जोडलेल्या बँक खात्याचा तपशील इ.
थेट कर्ज योजने अंतर्गत प्राप्त अर्जाची लाभार्थि निवड समितीची मान्यता घेवुन पात्र अर्जदाराची उपजिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड करण्यात येईल व निवड झालेल्या अर्जदाराची वैधानिक दस्ताऐवजाची पुर्तता (दोन जामीनदार) झाल्यानंतर कर्जाचे वितरण करण्यात येईल.
वरील योजनेचे कर्ज प्रस्ताव महामंडळाच्या विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक 16 सप्टेंबर 2025 ते 16 ऑक्टोबर 2025 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन आय.टि. आय. च्या मागे एल.आय.सी. रोड गडचिरोली येथे कार्यालयीन वेळेत येवुन कर्ज प्रस्ताव सादर करावे असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक यांनी केले आहे.
0000
