विधायक दीपस्तंभ वृत्तसेवा
गडचिरोली: संयुक्त किसान मोर्चा,आयटक व महाराष्ट्र राज्य किसान सभा जिल्हा गडचिरोली यांच्या संयुक्त विद्यमाने कामगार व शेतकरी वर्गाच्या विविध मागण्यांसाठी दिनांक ९ जुलै २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर कामगार व शेतकऱ्यांच्या भव्य आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
नापीकी व कर्जबाजारीपणामुळे शेतकऱ्यांच्या दरदिवशी आत्महत्या सुरु आहेत, शेतीसाठी लागणारा खर्च वाढत चालला आहे. शेतमालाला मिळणारा भाव कमी आहे. तोट्याची शेती शेतकऱ्याला करणे भाग पडत आहे. शेतीसाठी लागणारे बि-बियाणे, खते, यावर १८ ते २४% जि.एस.टी. (टॅक्स) वसुल केला जात आहे. शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट हमीभाव मिळावा. खाजगी कार्पोरेट कंपन्याचे कर्जमाफ करण्यासाठी सरकारने कायदा केला व कंपन्याचे सोळा लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले. परंतु कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना कर्ज माफीसाठी कायदा केला नाही. शेतकऱ्याला कर्ज मुक्त करावे, लोकशाही विरोधी जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे, या विविध मागण्यासाठी केंद्रीय कामगार संघटनांनी देशव्यापी आंदोलनाची हाक दिली आहे.
या दिवशी ग्रामीण भारत बंद पाळावा. कामगार व शेतकऱ्यांनी हजारोंच्या संख्येने आंदोलनात सहभागी व्हावे.असे आवाहन राज्य कार्याध्यक्ष डॉ महेश कोपुलवार, जिल्हा अध्यक्ष देवराव चवळे, जिल्हा सहसचिव अॅड.जगदिश मेश्राम, जिल्हा सचिव सचिन मोतकुरवार यांनी केले आहे.
—————————————-
📄 आंदोलनातील प्रमुख मागण्या :-
१) शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती करावी.
२) शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दिडपट (C-2+50%) हमीभाव द्यावा. धानाला ४०००/- रु. क्विंटल हमी भाव द्यावे व स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागु कराव्या.
३) नोंदणी केलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना बोनसची रक्कम देण्यात यावी.
४) जनचेचे लोकशाही स्वातंत्र्य हिरावणारा महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मागे घ्यावे.
५) कामगार विरोधी समसंहिता मागे घ्यावे व सर्व कामगार हिताचे कायदे करा.
६) ६० वर्षावरील शेतकरी, शेतमजूर, निराधार, असंघटीत कामगार यांना १०,०००/- रुपये मासीक पेंशनचा कायदा करावा.
७) शेतकऱ्यांचां पिक विमा खाजगी कंपण्यामार्फत काढू नये. सरकारी कंपण्यामार्फत करावा. व जोखीमस्तर ९०% असावा.
८) वाघ, हत्ती व वन्यप्राण्यांचे होत असलेल्या हल्यांचा बंदोबस्त करावा.
९) स्मार्ट मिटर योजना बंद करा.
१०) जबरानज्योत धारकांना जमिनीचे पट्टे द्यावे.
११) महामार्ग व प्रकल्पाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळजबरीने संपादीत करू नका.
१२) असंघटीत कामगारांना शासकिय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन किमान वेतन २६,००० रु. द्यावे.इत्यादी मागण्यांचा समावेश आहे.
———————————–—–
